पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जाने वाली एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश योजना है। यह योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जो बिना जोखिम उठाए नियमित मासिक आय चाहते हैं। सरकार द्वारा समर्थित इस योजना में पूंजी की सुरक्षा और निश्चित ब्याज दर का लाभ मिलता है।
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POMIS की मुख्य विशेषताएं
ब्याज दर: वर्तमान में, POMIS सालाना 6.6% ब्याज दर प्रदान करती है, जो मासिक रूप से भुगतान की जाती है। यह निवेशकों को एक नियमित आय का साधन प्रदान करता है।
परिपक्वता अवधि: योजना की अवधि 5 साल है। इस अवधि के बाद निवेश की गई राशि को निकाला या पुनर्निवेश किया जा सकता है।
निवेश सीमा:
सिंगल अकाउंट: न्यूनतम ₹1,500 और अधिकतम ₹4,50,000।
जॉइंट अकाउंट (3 वयस्कों तक): न्यूनतम ₹1,500 और अधिकतम ₹9,00,000।
नाबालिग का खाता: न्यूनतम ₹1,500 और अधिकतम ₹3,00,000।
नामांकन सुविधा: निवेशक अपने खाते के लाभार्थी के रूप में किसी को नामांकित कर सकते हैं। यह सुविधा निवेशक की मृत्यु की स्थिति में लाभ को स्थानांतरित करने के लिए होती है।
अकाउंट ट्रांसफर: POMIS खाता भारत के किसी भी डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है।
POMIS में निवेश के फायदे
पूंजी की सुरक्षा: सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण, इस योजना में निवेश की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
नियमित मासिक आय: निवेशकों को हर महीने निश्चित ब्याज राशि मिलती है, जिससे उन्हें नियमित आय का साधन मिलता है।
कर संबंधी नियम: ब्याज आय पर कर लागू होता है, लेकिन इस पर टीडीएस (TDS) नहीं काटा जाता।
संयुक्त खाता सुविधा: एक खाता तीन लोगों तक के नाम पर खोला जा सकता है, जो इसे परिवारों के लिए उपयुक्त बनाता है।
आसान प्रक्रिया: खाता खोलने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल और दस्तावेज़ कम होते हैं।
महंगाई का असर: POMIS द्वारा दिए गए रिटर्न हमेशा महंगाई से अधिक नहीं हो सकते।
पुनर्निवेश का जोखिम: परिपक्वता के बाद ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे भविष्य में आय प्रभावित हो सकती है।
तरलता की कमी: 5 साल की लॉक-इन अवधि के कारण, निवेश जल्दी नहीं निकाला जा सकता।
निष्कर्ष
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प है जो स्थिर मासिक आय चाहते हैं। यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, निवेश करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों, कर संबंधी प्रभाव और महंगाई के असर का आकलन करना आवश्यक है।
