वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट 2025 पेश करेंगी, और हर करदाता इस बात को लेकर उत्सुक है कि इस बार के बजट में उसे क्या राहत मिल सकती है। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर ढांचे को सरल बनाने, अनुपालन कम करने और मध्यवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ कर सकती है। आइए जानते हैं कि इस साल के बजट में व्यक्तिगत कर सुधारों को लेकर क्या उम्मीदें हैं।
1. आयकर अधिनियम को सरल बनाना
सरकार आयकर अधिनियम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है ताकि करदाता आसानी से अपने करों का भुगतान कर सकें और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान हो सके। मुख्य बिंदु:
- टैक्स स्लैब और दरों का सरलीकरण: मौजूदा कर दरों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाए जाने की संभावना है।
- डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा: ई-फाइलिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को उन्नत किया जाएगा।
2. कर दरों और छूट सीमा में संशोधन
मध्यमवर्गीय करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर दरों में कटौती और छूट की सीमा में वृद्धि की जा सकती है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार:
- 57% लोग व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी की मांग कर रहे हैं।
- 25% लोग छूट सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं।
अगर ये बदलाव होते हैं, तो करदाताओं के लिए यह बड़ी राहत होगी।
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3. नए कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाना
नया कर ढांचा सरल होने के बावजूद अभी भी कुछ बदलावों की आवश्यकता है। इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए:
- कर दरों में और कटौती की जा सकती है।
- छूट की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
4. सेवानिवृत्ति बचत और हरित निवेश को बढ़ावा
लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा और पर्यावरण-संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सरकार:
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में अधिक कर लाभ प्रदान कर सकती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर लाभ फिर से शुरू कर सकती है।
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5. कर अनुपालन को सरल बनाना
करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक आसान बना सकती है। संभावित बदलाव:
- सरल कर फॉर्म उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सकता है।
6. करदाताओं का दायरा बढ़ाना
सरकार कर चोरी को रोकने और कर आधार को विस्तारित करने के लिए:
- डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर सकती है ताकि अधिक लोग कर दायरे में आएं।
- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर सकती है ताकि नकद लेनदेन कम हो।
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निष्कर्ष
बजट 2025 में सरकार व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। टैक्स स्लैब में संशोधन, छूट सीमा में वृद्धि, टैक्स फाइलिंग को सरल बनाना और सेवानिवृत्ति निवेश को बढ़ावा देना कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं, जो मध्यमवर्गीय करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे।
